1ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੌਂਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ , 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ( LBS NEWS ) ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ , ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ,ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ,ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ , ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ,ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਘੀ,ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ,ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਿਟ,ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ,ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ,ਸੰਜੀਵ ਸਰਮਾਂ,ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ,
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਆਦਿ ਹੋਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ , ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ,ਸਿਹਤ,ਸਿੱਖਿਆ,ਬਿਜਲੀ,ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15-1-15 ਅਤੇ 17-7-20 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। 1-1-2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੀਊ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6 ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ,ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ,200 ਰੁਪੈ ਜੰਜੀਆ ਟੈਕਸ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡਵੀਜਨਾਂ ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਂਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ/ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ,ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
