ਸੰਗਰੂਰ,( ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ /ਸਰਾਓ ) – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਇਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ (ਸੀਟੂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ,ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸੱਟਡ ਫਾਰਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ,
ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕ਼ੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸਬਇਕਲੌਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਜੋਸ਼ੀਲਾ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ, ਕਨਵੀਨਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਾਥੀ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਆਣੀ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਈਂ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਮੋਰ,ਤਿੱਤਰ,ਬਟੇਰੇ,ਰੋਜ਼,
ਹਿਰਨ,ਆਦਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰਿਆ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਫਾਰਮ,ਕੱਟਾ ਫਾਰਮ,ਸੂਰਾ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਫਲਡ ਜੋਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਵਿਚ 42 ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-4 ਧਾਰਾ 48 ਏ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਂ, ਜੰਗਲੀਂ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾਇੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੰਗਲ,ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਚੌਂਤਾ,ਗੋਪੀ ਵਿਰਕ ਕੂੰਮਕਲਾਂ,ਹਰੀ ਰਾਮ ਭੱਟੀ, ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਿਆਣੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣਵਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਵਾਲ,ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੇਖੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੇਟਾ,ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਗੱਦੋਵਾਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜੱਟਾਂ ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
