ਬਠਿੰਡਾ (ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲਣ ਵਰਗੇ ਫੇਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਹਵਾਈ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ 6% ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
