ਸੰਗਰੂਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ:( ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ )- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਫ਼ਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2020, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
