केंद्र को पूर्ववर्ती कृषि अध्यादेशों को खारिज करने के प्रस्ताव को अग्रेषित  करके मुख्यमंत्री ने स्वयं को अच्छी तरह से उजागर कर दिया है

किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि शिरोमणी अकाली दल उनका तहेदिल से समर्थन करेगा

संगरूर बरनाला/29सितंबर: शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस विभाग के प्रधान सचिव के रूप में 64 करोड़ रूपये के अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में समाज कल्याण मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट देने वाले एक अधिकारी की पोस्टिंग कर दलित छात्रों के घावों पर नमक छिड़कने के लिए आलोचना की है।

यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज, जिन्होने अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री को दोषी ठहराया था, को दरकिनार कर दिया था। ‘ इससे साबित होता है कि कांग्रेस सरकार दलित विरोधी है। यह अपने भ्रष्ट मंत्री को दलित छात्रों को न्याय दिलाने की बजाय बचा रही है क्योंकि उनके कारण मंत्रियों और उनके गिरोह द्वारा धन लूटा गया था।

इस बारे में अन्य जानकारी देते हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भ्रष्ट मंत्रियों के पापों को धोने के लिए अधिकारियों द्वारा क्लीन चिट दी जा रही है और धर्मसोत को यह कहते हुए क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया कि 31 करोड़ रूपये का गबन किया गया था, कांग्रेस नेताओं सहित कुछ संस्थाओं को भुगतान किए गए । उन्होने कहा कि अब भी दलित छात्र विश्वविदयालयों और प्राईवेट कॉलेजों के कारण अत्यंत दुखी थे, जो उन्हे अपनी डिग्री सौंपने से इंकार कर रहे थे क्योंकि कांग्रेस सरकार ने संस्थानों के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान नही किया था।

अकाली दल अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मगरमच्छ के आंसू बहाकर किसानों को मूर्ख बनाने की कोशिश करने के लिए तथा उनकी पीठ में छूरा घोंपने के लिए निंदा की। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस सच को अच्छी तरह से उजागर कर दिया है कि उन्होने कृषि के तीन पूर्ववर्ती केंद्रीय अध्यादेशों को खारिज करने वाले प्रस्ताव को आगे नही बढ़ाया जो 28 अगस्त को विशेष सत्र में पारित किया गया था। यह अन्नदाता के साथ विश्वासघात का स्पष्ट मामला है । उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री को किसानों को बताना चाहिए कि अगर उनका संसद के साथ साथ केंद्र सरकार को अग्रेषित करने का कोई इरादा नही है तो उन्हे विशेष सत्र में प्रस्ताव पारित क्यों कराया गया । इस बारे में अन्य जानकारी देते हुए उन्होने कहा कि प्रस्ताव को पहले विधानसभा से मुख्य सचिव कार्यालय जो कि अगला दरवाजा है पर भेजे जाने में बारह दिन लगे। यह लगभग बीस दिनों के लिए मुख्य सचिव की मेज पर पड़ा रहा है। उन्होने कहा कि न केवल किसानों और उनके कारण के प्रति कांग्रेस सरकार की घोर निर्दयता और संवेदनहीनता की बात करता है बल्कि इस मामले में न्याय मिले के लक्ष्य को नाकाम करने की गहरी जड़ों की साजिशों का भी पर्दाफाश करता है।

मुख्यमंत्री से खोखले बयानबाजी न करने को कहते हुूए सरदार बादल ने कहा कि आप किसानों के लिए लड़ने की बात करते हैं लेकिन आप कोई कार्यवाही नही कर रहे हैं। मैं किसान संगठनों से अनुरोध करता हूं कि वे मुख्यमंत्री से कहें कि वे अपनी छिपनगाह से बाहर निकले। उन्हे भी किसानों के लक्ष्य को साकार करने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। जिस तरह से उन्होने पंजाब में नए कृषि अधिनियमों को लागू नही करने के लिए पूरे राज्य को एक प्रमुख मंडी बनाने के अधिनियम लाने के मेरे सुझाव को अस्वीकार कर दिया है उससे पता चलता है कि वह किसान समुदाय के संघर्ष का विफल करने में आमाद हैं।

सरदार बादल ने यह भी घोषणा की कि शिरोमणी अकाली दल किसान संगठनों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा है। ‘ मैं किसान संगठनों को आश्वासन दिलाता हूं कि उनके द्वारा जो भी कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है शिरोमणी अकाली दल तहेदिल से इसका समर्थन करेगा’। आज मुख्यमंत्री से किसान संगठनों की मीटिंग के बारे पूछे जाने पर अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि उन्हे मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि उनकी सरकार ने पूर्ववर्ती केंद्रीय अध्यादेशों पर विधानसभा प्रस्ताव केंद्र को क्यों नही भेजा?

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